पत्नीच्या नावावर जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी आता ‘हे’ नवीन नियम लागू!buy land

केवळ कर सवलती (Tax Benefits) किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कागदोपत्री महिलांच्या नावावर होणाऱ्या, पण प्रत्यक्षात पुरुषांच्या नियंत्रणाखालील, बेनामी व्यवहारांना यापुढे पूर्णपणे पायबंद बसणार आहे. महिला सबलीकरणाचे (Women Empowerment) उद्दिष्ट साधण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल ऐतिहासिक ठरू शकते.

बेनामी व्यवहारांवर थेट कारवाई: सखोल तपासणीचे स्वरूप

2025 पासून, महिलांच्या नावावर होणाऱ्या प्रत्येक मालमत्ता खरेदीची सखोल आणि काटेकोर तपासणी होणार आहे. खरेदीदाराला आता हे सिद्ध करावे लागेल की, संबंधित महिला केवळ नावापुरती मालक नसून, तिचा त्या मालमत्तेत वास्तविक आर्थिक आणि कायदेशीर सहभाग आहे.

नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश:

• बेनामी व्यवहारांना (Benami Transactions) रोखणे.
• मालमत्ता खरेदीतील करचोरी थांबवणे.
• महिलांना प्रत्यक्ष आणि निर्विवाद स्वामित्वाचा अधिकार प्रदान करणे.

जर तपासणीमध्ये हे उघड झाले की महिलेचा वापर केवळ आधार (Front) म्हणून केला गेला आहे आणि मालमत्तेचे नियंत्रण पुरुषाकडे आहे, तर नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते आणि संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे, यापुढे केवळ सवलतीसाठी महिलांच्या नावावर मालमत्ता घेणे धोक्याचे ठरू शकते.

अनिवार्य घोषणापत्र: आर्थिक स्रोत स्पष्ट करा

नवीन नियमांनुसार, पत्नी, आई, बहीण किंवा इतर महिला नातेवाईकांच्या नावावर जमीन किंवा घर खरेदी करताना, खरेदीदाराला एक तपशीलवार ‘घोषणापत्र’ सादर करणे बंधनकारक असेल.

या घोषणापत्रात खालील गोष्टी स्पष्ट कराव्या लागतील:

1. खरेदीची आर्थिक रचना: मालमत्तेची एकूण किंमत आणि पेमेंटची पद्धत (उदा. चेक, RTGS, कर्ज).
2. निधीचा स्त्रोत (Source of Funds): खरेदीसाठी वापरलेला पैसा कोठून आला (उदा. पतीचे वेतन, पत्नीचे उत्पन्न, संयुक्त कर्ज इ.).
3. वास्तविक मालकी आणि हक्क: संबंधित महिला भविष्यात त्या मालमत्तेचा हक्क आणि मालकी कशा प्रकारे निभावणार आहे, याची स्पष्ट हमी.

यामुळे पूर्वीप्रमाणे कागदोपत्री व्यवहार करून वास्तविक नियंत्रण दुसऱ्याकडे ठेवणे शक्य होणार नाही.

डिजिटल पडताळणी आणि आवश्यक कागदपत्रे

या संपूर्ण प्रक्रियेत डिजिटल व्हेरिफिकेशन (Digital Verification) प्रणालीला मध्यवर्ती स्थान देण्यात आले आहे. जमीन नोंदणी पूर्णपणे राज्यांच्या अधिकृत पोर्टल्स (Official Portals) वरून करावी लागेल.

🔗 डिजिटल पडताळणीमुळे होणारे फायदे:

• जलद प्रक्रिया: महिनोन्महिने चालणारी पडताळणी आता काही दिवसांत पूर्ण होईल.
• गैरव्यवहारांना आळा: फर्जी कागदपत्रे, चुकीची माहिती किंवा बेनामी नोंदणी ओळखणे सोपे होईल.
• पारदर्शकता: नोंदणी प्रक्रिया लोकांच्या दृष्टीने अधिक विश्वसनीय होईल.

2025 जमीन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:

• खरेदीदार आणि महिला मालकांचे आधार कार्ड आणि PAN कार्ड.
• पत्त्याचा (Address) पुरावा.
• महिला स्वामिनीचा (मालकिणीचा) आय स्रोताचा (Income Source) पुरावा (उदा. पगाराची स्लिप, व्यावसायिक उत्पन्नाचा पुरावा).
• मागील वर्षांचे बँक स्टेटमेंट आणि आयकर विवरणपत्र (IT Returns).
• विस्तृत घोषणापत्र (मालकीचा दावा स्पष्ट करणारे).
• मालमत्तेचे मूळ कागदपत्रे (उदा. रजिस्ट्री, 7/12 उतारा, भू-अभिलेख).

महिला सशक्तीकरणावर होणारा मोठा परिणाम

ज्या लोकांनी केवळ स्टॅम्प ड्युटीमध्ये 1-2% बचत करण्यासाठी किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केली, त्यांच्यासाठी हे नियम महत्त्वाचे ठरतील.

या नियमांमुळे:

1. वास्तविक मालकी: महिलांना केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्ष मालकीचे अधिकार प्राप्त होतील.
2. आर्थिक सक्षमता: कुटुंबातील निर्णयक्षमता आणि आर्थिक सक्षमता वाढेल.
3. कायदेशीर विवाद कमी: मालकी हक्काचा पाया ठोस झाल्याने भविष्यात कुटुंबात होणारे कायदेशीर वाद (Legal Disputes) कमी होण्यास मदत होईल.

सरकारचा हा निर्णय मालमत्ता बाजारात पारदर्शकता (Transparency) आणणारा आणि महिलांच्या सुरक्षित आर्थिक भविष्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण पाऊल आहे.

पुढील पायरी काय असेल? (Online Registration Process)

नवीन नियमांनुसार ऑनलाइन जमीन नोंदणी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:

1. लॉग इन: राज्याच्या अधिकृत जमीन नोंदणी पोर्टलवर जा.
2. ई-नोंदणी: e-Registration विभागात नवीन नोंदणी अर्ज (Form) भरा.
3. माहिती भरणे: खरेदीदार, महिला मालक आणि मालमत्तेची संपूर्ण माहिती अचूक भरा.
4. कागदपत्रे अपलोड: आवश्यक डिजिटल दस्तऐवज अपलोड करा.
5. घोषणापत्र: घोषणापत्र भरून त्यावर डिजिटल सही करा आणि अपलोड करा.
6. अपॉइंटमेंट: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निवडून ठरलेल्या दिवशी रजिस्ट्रार कार्यालयात सत्यापन (Verification) पूर्ण करा.