शेतात पोल/DP असलेल्या शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार ₹५,०००; असा करा अर्ज !MSEB Transformer 

या वीज उपकरणांमुळे शेतीत काम करताना अनेकदा अडथळे येतात आणि जमिनीचा काही भाग उत्पादनासाठी वापरला जात नाही. या नुकसानीची भरपाई म्हणून, महावितरणकडून दरमहा ₹२,००० ते ₹५,००० पर्यंत मोबदला मिळवता येऊ शकतो.

मोबदल्याची रक्कम आणि निकष

महावितरण कंपनीला राज्याच्या कानाकोपऱ्यात वीज पोहोचवण्यासाठी खासगी जमिनीवर पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतात. जेव्हा ही उपकरणे शेतकऱ्याच्या जमिनीवर बसवली जातात, तेव्हा त्या जमिनीच्या वापराबद्दल कंपनीला मोबदला देणे आवश्यक आहे.

मोबदल्याची रक्कम खालील गोष्टींवर अवलंबून असते:

1. वापरलेल्या जागेचा आकार: पोलसाठी कमी जागा लागते, तर मोठे ट्रान्सफॉर्मर किंवा सब-स्टेशनसाठी अधिक जागेचा वापर होतो. त्यामुळे, वापरलेल्या जागेच्या प्रमाणात मोबदला वाढतो.
2. उपकरणाचा प्रकार: जमिनीवर बसवलेल्या उपकरणाच्या प्रकारानुसार मोबदला निश्चित केला जातो.
3. भरपाई समाविष्ट: हा मोबदला केवळ जमिनीच्या भाड्यासाठी नाही, तर या उपकरणांमुळे शेतीत होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची भरपाईसुद्धा यात अंतर्भूत असते.

वीज कायदा २००३: शेतकऱ्यांचे कायदेशीर अधिकार

भारतीय वीज कायदा २००३ च्या कलम ५७ मध्ये या संदर्भात अत्यंत स्पष्ट नियम आहेत. या कायद्यानुसार, कोणत्याही वीज कंपनीने खासगी जमिनीवर आपली उपकरणे बसवल्यास, जमिनीच्या मालकाला योग्य आणि न्याय्य नुकसानभरपाई देणे अनिवार्य आहे.

या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळालेले महत्त्वपूर्ण अधिकार:

• पिकांच्या नुकसानीची भरपाई: ट्रान्सफॉर्मर किंवा वीज उपकरणांमुळे शॉर्ट सर्किट होऊन पिकांचे किंवा पशुधनाचे नुकसान झाल्यास, त्याची संपूर्ण भरपाई कंपनीला द्यावी लागते.
• विलंब झाल्यास दंड:
  • नवीन वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत कनेक्शन न मिळाल्यास, कंपनीला दर आठवड्याला ₹१०० दंड द्यावा लागतो.
  • ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बिघाड झाल्यास ४८ तासांच्या आत दुरुस्ती न झाल्यास, दररोज ₹५० दंड मिळण्याची तरतूद आहे.

दरमहा मोबदला मिळवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया

तुमचा कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी खालील सोप्या पायऱ्यांचे अनुसरण करा:

1. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा: तुमच्या जमिनीच्या मालकीचे पुरावे, जसे की सात-बारा (7/12) उतारा आणि इतर संबंधित कागदपत्रे तयार ठेवा.
2. महावितरण कार्यालयात अर्ज: तुमच्या शेतातील वीज उपकरणाची संपूर्ण माहिती (प्रकार, स्थान) आणि तुम्हाला अपेक्षित असलेला मोबदला नमूद करून, संबंधित महावितरण कार्यालयात एक सविस्तर लिखित अर्ज सादर करा.
3. कायदेशीर सल्ला: अनेक जुने पोल/डीपी हे पूर्वी एनओसी (NOC) घेऊन बसवले गेले असतील. अशा प्रकरणांमध्ये मोबदला मिळवण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते. त्यामुळे, योग्य कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

फसवणुकीपासून सावध राहा: काही वेळा फसवणूक करणारे एजंट जास्त कमिशनचे आमिष दाखवून शेतकऱ्यांना फसविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे, कोणत्याही एजंटच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी थेट महावितरण कार्यालयाशी संपर्क साधणे आणि अधिकृत माहिती घेणे अधिक सुरक्षित आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले हक्क जाणून घेतले पाहिजेत आणि त्यासाठी योग्य कायदेशीर पाऊले उचलणे महत्त्वाचे आहे. अधिक माहितीसाठी थेट महावितरणच्या कार्यालयात संपर्क साधा.