cotton market : महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे! भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) केंद्रांवर किमान हमीभावाने कापूस खरेदीच्या मर्यादेत तिसऱ्यांदा मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या उत्पादकतेचा विचार करून राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
हेक्टरी मर्यादा वाढवून २३.६८ किलोवर निश्चित
पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शुक्रवारी (ता. १२) विधानसभेत या संदर्भात निवेदन दिले आणि ही घोषणा केली. या नवीन निर्णयानुसार, आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी कापूस खरेदीची उच्चतम मर्यादा हेक्टरी २३.६८ क्विंटल (म्हणजेच २३६८ किलो प्रति हेक्टरी) एवढी निश्चित करण्यात आली आहे.
शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने होत असलेल्या मागणीनंतर कृषी आयुक्तालयाने उत्पादकतेचे तिसऱ्यांदा मूल्यांकन करून CCI ला ही सुधारित आकडेवारी दिली आहे.
उत्पादन वाढले, मर्यादा वाढवा!
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर पणनमंत्री रावल यांनी निवेदनाद्वारे माहिती दिली की, राज्यातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सुधारित सिंचन प्रणालीचा वापर करत आहेत. त्यामुळे त्यांची कापूस उत्पादकता पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त झाली आहे.
वास्तविक उत्पादन वाढले असताना, खरेदी केंद्रांवर जुन्या कमी उत्पादकतेनुसार खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांना आपला जादा कापूस विकताना मोठ्या अडचणी येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर, हमीभाव योजनेअंतर्गत कापूस खरेदीची हेक्टरी मर्यादा वाढवण्याची मागणी जोर धरत होती.
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश आणि एकसमान मर्यादा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (११ डिसेंबर) रोजी या प्रश्नाची दखल घेतली आणि त्वरित निर्देश दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी उच्चतम उत्पादकतेनुसार हेक्टरी २३ क्विंटल उत्पादकता निश्चित करून त्याप्रमाणे कापूस खरेदी करावी.
या निर्देशानुसार, आता प्रत्येक खरेदी केंद्रावर सुधारित आणि वाढीव उत्पादकतेप्रमाणे कापूस खरेदी केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय टळेल.
उत्पादन निश्चितीचा आधार काय?
ही २३ क्विंटलची मर्यादा कशी निश्चित करण्यात आली?
- कृषी आयुक्तालयाने केलेल्या पीक कापणी प्रयोगांतील (Crop Cutting Experiments) उच्चतम २५ टक्के उत्पादन विचारात घेण्यात आले.
- यामध्ये लातूर, वर्धा आणि गडचिरोली या उच्च उत्पादन देणाऱ्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी २३ क्विंटल इतकी येत होती.
याच आकडेवारीचा आधार घेऊन, आता संपूर्ण राज्यभर सर्व जिल्ह्यांसाठी हेक्टरी २३ क्विंटल (२३६८ किलो) ही एकसमान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या वास्तविक उत्पादनाचे मूल्य ओळखणारा असून, त्यांना हमीभावाचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यास मदत करेल.
