Divyang Yojana – दिव्यांग कल्याण विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय; ‘दिव्यांग-दिव्यांग’ विवाहासाठी नवा घटक समाविष्ट.दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्तींचे सामाजिक सक्षमीकरण (Empowerment) करण्याच्या उद्देशाने, राज्य शासनाने ‘दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत’ मोठे बदल करत अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ केली आहे. या बदलांमुळे ही योजना आता अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनली आहे.
या योजनेत झालेला सर्वात महत्त्वाचा आणि क्रांतीकारी बदल म्हणजे ‘दिव्यांग–दिव्यांग’ या नवीन घटकाचा समावेश. आतापर्यंत ही योजना प्रामुख्याने ‘दिव्यांग-अव्यंग’ विवाहासाठी होती, परंतु आता समान परिस्थितीत असलेल्या दोन दिव्यांग व्यक्तींनाही मोठा आधार मिळणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक स्थैर्य प्रदान करण्याच्या दृष्टीने ही अनुदानवाढ अत्यंत गरजेची होती. शासनाचा हा निर्णय सामाजिक समता, सर्वसमावेशकता आणि सन्मान या भारतीय संविधानातील मूल्यांना अधोरेखित करतो.
महत्त्वाची अट: एकूण अनुदानाच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याला पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत (Fixed Deposit) ठेवणे अनिवार्य आहे. यामुळे दाम्पत्याला दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होण्यास मदत होईल.
दिव्यांगत्वाचे प्रमाण: वधू किंवा वर यापैकी कोणीही दिव्यांग असल्यास, त्यांच्याकडे किमान ४०% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID – Unique Disability ID) असणे बंधनकारक आहे.
रहिवासी अट: वधू किंवा वर यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
विवाहाचे स्वरूप: हा वधू-वराचा प्रथम विवाह असावा. जर वधू अथवा वर घटस्फोटीत (Divorced) असतील, तर त्यांना यापूर्वी अशा प्रकारची शासकीय मदत मिळालेली नसावी.
विवाह नोंदणी: विवाह कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.
अर्ज करण्याची मुदत: विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत लाभार्थ्याने संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
विवाह नोंदणी दाखला (Marriage Registration Certificate).
वर आणि वधू यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले (School Leaving Certificates).
वर अथवा वधू यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र (UDID Card).
वर व वधू यांचे एकत्रित छायाचित्र.
दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारसपत्रे (Recommendation Letters).
महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याबाबत अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र.
आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड.
राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या वर वधू यांच्या संयुक्त खात्याची सत्यप्रत (Bank Passbook Photocopy).
पोष्टाच्या वर वधू यांच्या संयुक्त बचत खात्याची सत्यप्रत (Post Office Account, जर असेल तर).
रु. ४,५००/- च्या संसारोपयोगी साहित्यांचे जीएसटीसह (GST) पावती.
राज्य शासनाने दिव्यांग कल्याण विभागाच्या या प्रस्तावास मान्यता दिली असून, यासाठी आवर्ती वार्षिक २४ कोटी रुपयांच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनात सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य आणणारा ठरेल, यात शंका नाही.
