Agriculture News – राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठीची गैरसोय, पावसाळ्यातील चिखल आणि शेतमाल बाजारात नेण्यात येणाऱ्या अडचणींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने एका महत्त्वपूर्ण योजनेला मंजुरी दिली आहे. ती योजना म्हणजे ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना’. या योजनेत आतापर्यंतच्या त्रुटी दूर करून काही मोठे आणि क्रांतिकारी बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी मिळणार आहे.
यंत्रसामग्रीचा अभाव: मनरेगामध्ये मजुरीवर आधारित कामांची सक्ती असल्याने आधुनिक यंत्रांचा वापर करता येत नव्हता.
मजुरांची कमतरता: ग्रामीण भागामध्ये अनेकदा कुशल मजुरांची कमतरता जाणवत होती, ज्यामुळे कामे वेळेत पूर्ण होत नसत.
कामाचा दर्जा: अनेक ठिकाणी रस्ते अर्धवट राहायचे किंवा निकृष्ट दर्जाचे बनायचे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय कायम होती.
वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे आधुनिक शेतीत ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि मोठ्या वाहनांसाठी मजबूत आणि बारमाही रस्त्यांची गरज होती. ही गरज ओळखून शासनाने आता एक संपूर्ण नवीन आणि व्यावहारिक योजना आणली आहे.
1. 100% यंत्राद्वारे काम आणि स्वतंत्र निधीची तरतूद –
संपूर्ण काम यंत्राद्वारे: आता शेतरस्त्यांची कामे 100% यंत्रसामग्रीच्या (Machine) साहाय्याने केली जाणार आहेत. यामुळे कामे जलदगतीने आणि उच्च दर्जाची होतील.
बारमाही रस्ते: ट्रॅक्टर, ट्रॉली, ऊसतोड यंत्रे आणि इतर आधुनिक वाहने सहजपणे जाऊ शकतील असे मजबूत आणि बारमाही (All-weather) रस्ते तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कामकाजाची गती: कामे जलद व्हावीत यासाठी 25 किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे क्लस्टर (गट) तयार करून निविदा प्रक्रियेद्वारे (Tender Process) अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासाठी शासनाने स्वतंत्र निधीची तरतूद केली आहे.
2. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढणार, शुल्क आणि रॉयल्टी माफ –
अतिक्रमण काढणे: गाव नकाशामध्ये नोंद असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवली जाणार आहेत, जेणेकरून रस्त्यांचा मूळ उपयोग सुरू होईल.
शुल्क पूर्णपणे माफ: रस्त्यासाठी आवश्यक असलेली मोजणी (Survey) व पोलीस बंदोबस्तासाठी लागणारे सर्व शुल्क शासनाकडून पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
रॉयल्टी नाही: रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती, मुरुम किंवा दगड यांसाठी कोणतीही रॉयल्टी (Royalty) आकारली जाणार नाही. यामुळे रस्त्यांचे बांधकाम स्वस्त आणि सोपे होणार आहे.
3. हरित महाराष्ट्रासाठी वृक्षारोपण बंधनकारक –
पर्यावरणाचा समतोल: रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासोबतच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी विशेष भर देण्यात आला आहे.
वृक्षारोपण अनिवार्य: या योजनेत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण (Plantation) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘बिहार पॅटर्न’नुसार किंवा मनरेगाच्या माध्यमातून ही लागवड केली जाईल.
दुहेरी फायदा: यामुळे रस्त्यांचे संरक्षण होण्यासोबतच ग्रामीण भागातील हरित क्षेत्रामध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.
शेतकऱ्यांना थेट फायदा काय?
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजने’मुळे शेतकऱ्यांना होणारे थेट आणि महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
शेतमाल थेट बाजारात नेणे सोपे झाल्याने वाहतुकीचा खर्च कमी होईल.
बाजारपेठेशी कनेक्टिव्हिटी
कमी वेळेत आणि सुरक्षितपणे शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवता येईल.
पायाभूत सुविधा
ग्रामीण भागातील शेती व्यवस्थेच्या मूलभूत सुविधांमध्ये वाढ होईल.
एकूणच, राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय ग्रामीण विकासाला गती देणारा आहे. या बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीची कामे अधिक सुलभ होतील आणि त्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
