Agriculture Storage Subsidy – कांदा आणि लसूण ही महाराष्ट्रातील महत्त्वाची नगदी पिके आहेत, परंतु काढणीनंतर साठवणुकीत होणारे नुकसान (Post-harvest loss) हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान आहे. पारंपारिक पद्धतीमुळे कांद्याची गुणवत्ता लवकर खालावते आणि आर्थिक फटका बसतो. यावर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत (MIDH) कमी खर्चात कांदा चाळ आणि लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी आकर्षक अनुदान योजना सुरू केली आहे.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सुवर्णसंधी : Agriculture Storage Subsidy
जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या मालाची वैज्ञानिक पद्धतीने साठवणूक क्षमता वाढवणे आणि हंगामाबाहेर योग्य दर मिळवून देणे हा आहे.
साठवणुकीतील नुकसान: एक मोठी समस्या
महाराष्ट्रात कांद्याचे बंपर उत्पादन होते, परंतु साठवणुकीच्या योग्य सुविधा नसल्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते.
पारंपारिक साठवणूक पद्धतीमध्ये (उदा. जमिनीवर पसरवणे किंवा तात्पुरत्या चाळीत ठेवणे) आर्द्रता, उष्णता आणि हवामानातील बदलांमुळे ३०% पर्यंत कांदा खराब होऊ शकतो. यामुळे केवळ नुकसानच नाही, तर मालाच्या गुणवत्तेवरही नकारात्मक परिणाम होतो.
या पार्श्वभूमीवर, शास्त्रशुद्ध आणि कमी खर्चात कांदा चाळ उभारणीसाठी सरकारकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये :
या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात खालीलप्रमाणे फायदा होणार आहे:
- नुकसान कमी करणे: वैज्ञानिक रचनेमुळे कांदा आणि लसणाची शेल्फ लाइफ (Shelf Life) वाढेल.
- भाव नियंत्रण: हंगामात येणारी मोठी आवक नियंत्रणात ठेवून, शेतकऱ्यांना भाव स्थिर होईपर्यंत माल साठवून ठेवता येईल.
- आर्थिक लाभ: गुणवत्ता टिकून राहिल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य आणि चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल.
अनुदानाचे स्वरूप आणि आर्थिक नियोजन :
या योजनेत प्रकल्पाची एकूण किंमत आणि अनुदानाचा हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे.
- जर उभारणी प्रकल्पाचा खर्च रु. ३० लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर प्रकल्पासाठी बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.
- अर्थसाहाय्य (सबसिडी) थेट शेतकऱ्याला मिळणार नाही, तर ते क्रेडिट लिंक्ड बँक सबसिडी (Credit Linked Bank Subsidy) स्वरूपात उपलब्ध केले जाईल.
- प्रक्रिया: शेतकऱ्याने बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर, कर्जाच्या परतफेडीच्या टप्प्यात अनुदानाची रक्कम बँकेमार्फत शेतकऱ्याला उपलब्ध होईल.
कोण अर्ज करू शकतो? (पात्रता निकष)
ही योजना केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर संस्थात्मक स्तरावरही उपलब्ध आहे. खालील गट या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात:
- वैयक्तिक शेतकरी
- शेतकरी गट (Farmers Group)
- स्वयंसहाय्यता गट (SHG) / महिला गट (किमान २५ सदस्य आवश्यक)
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO / FPC)
- नोंदणीकृत कृषी आणि सहकारी संस्था
- सहकारी पतसंस्था
अत्यावश्यक पात्रता:
- अर्जदाराच्या नावावर ७/१२ (सातबारा) उताऱ्यावर जमीन असणे बंधनकारक.
- ७/१२ उताऱ्यावर कांदा पीक घेतल्याची नोंद असणे आवश्यक आहे.
अर्ज प्रक्रिया: महाडीबीटी पोर्टलवर संधी!
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन (Online) आहे.
- इच्छुक आणि पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर जाऊन आपला अर्ज सादर करायचा आहे.
सूचना: ऑनलाइन अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास किंवा योजनेच्या तपशीलवार माहितीसाठी, आपल्या नजीकच्या तालुका कृषी कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याशी त्वरित संपर्क साधा.
शेतकऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे. आपल्या मालाची सुरक्षितता आणि आर्थिक स्थिरता वाढवण्यासाठी आजच अर्ज करा! Agriculture Storage Subsidy
