ativrushi anudan मागील वर्षी (२०२५) खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अतिवृष्टीचे मोठे संकट ओढवले होते. पूर आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीपिके, फळबागा आणि पशुधनाचे अपरिमित नुकसान झाले होते. या नुकसानीतून सावरण्यासाठी राज्य शासनाने अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आणि रब्बी अनुदान जाहीर केले. परंतु, अनेक टप्प्यांत ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचण्यास विलंब झाला, विशेषतः केवायसी (KYC) प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले.
या प्रलंबित अनुदानाच्या वितरणाला आता पुन्हा एकदा गती मिळणार आहे! सूत्रांनुसार, ८ डिसेंबर २०२५ पासून (सोमवार) शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये हे अनुदान जमा होण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. याच दिवशी राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असल्याने, या पार्श्वभूमीवर वितरण वेगाने पूर्णत्वास जाण्याची शेतकऱ्यांमध्ये आशा आहे.
यावरून स्पष्ट होते की, अंदाजे ५,६८६ कोटी रुपयांची प्रचंड रक्कम अजूनही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हे वाटप थांबले होते.
नुकसान भरपाई वाटपाच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्ह्याची स्थिती वेगवेगळी आहे. सोलापूर, अहमदनगर आणि अमरावती यांसारख्या मोठ्या जिल्ह्यांमध्ये अजूनही मोठ्या रकमेचे वितरण झालेले नाही.
सोलापूर जिल्हा हा सर्वाधिक ₹१,५९७.७९ कोटी एवढी रक्कम मंजूर झालेला जिल्हा आहे.
बीड जिल्ह्यात पात्र शेतकऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक (जवळपास ९ लाख २१ हजारहून अधिक) होती, परंतु आजही ₹३०४ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांचे पैसे अडकण्याची प्रमुख कारणे: KYC आणि इतर अडचणी
शेतकऱ्यांचे अनुदान खात्यावर जमा न होण्यामागे प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी आहेत. ज्यावर सध्या युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
केवायसी (KYC) अपूर्णता: सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी अद्यापही केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही किंवा त्यांची केवायसी प्रलंबित आहे.
सामायिक खातेधारक (Joint Holders): संयुक्त बँक खाते किंवा शेतजमिनीचे सामायिक क्षेत्रधारक (Joint Account Holders) असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे वाटप करताना तांत्रिक समस्या येत आहेत.
मयत खातेदार: ज्या शेतकऱ्यांचे निधन झाले आहे, त्यांच्या वारसदारांच्या नावे अनुदानाचे वितरण करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.
फळबागधारक: मोसंबी, डाळिंब यांसारख्या फळबागांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विशिष्ट श्रेणीत मोडत असल्याने त्यांच्या वितरणात विलंब होत आहे.
राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत असताना, अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आणि रब्बी अनुदानाचे वितरण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांना पुढील एक-दोन दिवसांत त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होण्याची दाट शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची स्थिती तपासावी आणि केवायसी प्रलंबित असल्यास ती तातडीने पूर्ण करून घ्यावी. प्रशासनाने उर्वरित ₹५,६८६ कोटी रुपयांचे वाटप लवकरात लवकर पूर्ण करून राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, ही अपेक्षा आहे.
