bambu lagwad anudan: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत फायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक योजना सुरू झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा), बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार तब्बल ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देत आहे. ही योजना केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवत नाही, तर पर्यावरणाचेही संरक्षण करते.
या महत्त्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत केली जात आहे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश आणि फायदे
बांबू (Bamboo) हे एक बहुगुणी पीक आहे, ज्याला ‘ग्रीन गोल्ड’ (Green Gold) म्हणूनही ओळखले जाते.
- आर्थिक लाभ: बांबूची मागणी बांधकाम, फर्निचर आणि हस्तकला उद्योगात मोठ्या प्रमाणात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक स्थिर आणि मोठा स्रोत मिळतो.
- पर्यावरणपूरक: बांबू कमी पाण्यात, कमी देखभालीत आणि नापीक जमिनीतही उत्तम वाढतो. यामुळे पाण्याची बचत होते आणि जमिनीची धूप थांबते.
- कमी खर्च, अधिक नफा: बांबू शेतीसाठी लागवड खर्च कमी असतो, तर मिळणारा नफा मोठा असतो.
या योजनेतून शेतकऱ्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागवडीचा संपूर्ण खर्च अनुदानाच्या स्वरूपात परत मिळतो, ज्यामुळे लागवडीचा आर्थिक ताण कमी होतो.
३ वर्षांसाठी अनुदानाचा तपशील (१,१०० रोपांसाठी)
मनरेगा योजनेंतर्गत, अनुदानाची रक्कम बांबू लागवडीच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित आहे. सरकारने १,१०० रोपांच्या लागवडीसाठी सुमारे ७ लाख रुपयांचा (नेमकी रक्कम रु. ६,९०,०९०.०६) अंदाजित खर्च निश्चित केला आहे. हा खर्च खालील चार टप्प्यांमध्ये विभागलेला आहे:
| टप्पा | लागवड व कामे | १,१०० रोपांसाठी अंदाजित खर्च |
| १. लागवडपूर्व कामे | जमिनीची तयारी, खड्डे खोदणे (०.६० x ०.६० x ०.६० मी.), कुंपण घालणे. | रु. १,७९,२७२.५० |
| २. प्रथम वर्षाची कामे | रोपांची खरेदी, लागवड, खत भरणे, निंदणी आणि पाणी व्यवस्थापन. | रु. २,१४,६५३.०१ |
| ३. द्वितीय वर्षाची कामे | नांग्या भरणे, खत, निंदणी, पीक संरक्षण. | रु. १,४४,२७४.०२ |
| ४. तृतीय वर्षाची कामे | खत, निंदणी, पीक संरक्षण आणि पाणी व्यवस्थापन. | रु. १,५१,८९०.५३ |
| एकूण खर्च (३ वर्षांसाठी) | – | रु. ६,९०,०९०.०६ |
यामध्ये मजुरी (मानव दिवस) आणि साहित्याचा खर्च समाविष्ट आहे. मनरेगा अंतर्गत अनुदानात ७५% अकुशल मजुरी आणि २५% कुशल मजुरीसाठी निधी उपलब्ध असतो.
महत्त्वाची नोंद: हे अनुदान रोपांच्या संख्येनुसार निश्चित केले जाते. शेतकऱ्यांनी ३ मीटर x ३ मीटर अंतरावर लागवड करणे अपेक्षित आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि संपर्क
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणती पाऊले उचलावी लागतील, याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
- प्रस्ताव तयार करणे: शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीत लागवड करायच्या रोपांच्या संख्येनुसार, लागवडीचा संपूर्ण ‘अंदाजित खर्चाचा प्रस्ताव’ (एस्टिमेट) तयार करावा.
- सादर करणे: हा प्रस्ताव संबंधित वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेत सादर करावा.
- अधिक माहिती: योजनेच्या नियमांबद्दल, आवश्यक कागदपत्रांबद्दल किंवा अर्ज प्रक्रियेबद्दल अधिक माहितीसाठी, शेतकरी त्यांच्या जवळच्या वन विभाग कार्यालयाशी किंवा सामाजिक वनीकरण शाखेशी संपर्क साधू शकतात.
बांबू लागवड हे एक दीर्घकालीन आणि फायद्याचे गुंतवणूक आहे. या शासकीय अनुदानाच्या मदतीने महाराष्ट्रातील शेतकरी हरित क्रांतीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलू शकतात.
