Drought Mitigation Project महाराष्ट्र राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) अंतर्गत ‘दुष्काळ निवारण प्रकल्प’ (Drought Mitigation Project) राबवण्यासाठी अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
हा प्रकल्प राज्यातील ५ जिल्ह्यांमधील १० तालुक्यांतील एकूण ९० गावांमध्ये राबवला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी, नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि शेतीला आधार देण्यासाठी या योजनेत ₹१७४.१० कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीमध्ये केंद्र शासनाचा NDRF निधी, राज्य शासनाचा SDRF (State Disaster Response Fund) निधी, आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या इतर योजनांच्या अभिसरणाचा (Convergence) समावेश आहे.
देशातील सर्वाधिक दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या १२ राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील खालील ५ जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून दोन तालुक्यांचा समावेश आहे:
प्रकल्पातील प्रमुख उपक्रम (प्रशासकीय आराखड्यानुसार)
या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी आणि दुधाळ जनावरांची उपलब्धता वाढवून गावांना आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. यासाठी प्रशासकीय आराखड्यात खालील विविध बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे:
शेळीपालन आणि गोट फार्मिंगसाठी अर्थसहाय्य व गटनिर्मिती.
मनरेगा अंतर्गत गायगोट्यांची उभारणी करणे.
सायलेज बॅगचा पुरवठा.
कृषी आणि फलोत्पादन:
फळबागांची लागवड (हॉर्टिकल्चर).
बीज उत्पादन आणि बियाण्याचा पुरवठा.
व्हर्मी कंपोस्ट युनिट्स.
शेडनेट आणि पॅक हाऊस (Pack House) उभारणी.
लाभ कसा मिळेल?
या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) प्रणालीद्वारे दिला जाण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, या प्रकल्पातील अनेक कामे मनरेगा (MNREGA) आणि कोरड क्षेत्र विकास यांसारख्या योजनांशी अभिसरण करून राबवली जातील, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना अधिकाधिक फायदा मिळेल.
