E-Peek Pahani – महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची सूचना! रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी ई-पीक पाहणी करण्याची प्रक्रिया १० डिसेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे. शेतीचे अचूक रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ही डिजिटल नोंदणी वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ई-पीक पाहणी हे महाराष्ट्र शासनाचे कृषी नोंदींच्या डिजिटलायझेशनसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जेणेकरून पीक विमा, नुकसान भरपाई आणि अनुदानाचे वितरण पारदर्शक आणि जलद होईल.
ई-पीक पाहणी २०२५-२६: अंतिम तारीख आणि वेळापत्रक
महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, रब्बी हंगामासाठी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत विभागली गेली आहे. शेतकऱ्यांनी खालील तारखा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे:
| स्तर | कालावधी |
| शेतकरी स्तरावरील नोंदणी | १० डिसेंबर २०२५ ते २४ जानेवारी २०२६ |
| सहायक स्तरावरील पडताळणी | २५ जानेवारी २०२५ ते १० मार्च २०२६ |
टीप: शेतकऱ्यांनी २४ जानेवारी २०२६ पूर्वी आपल्या पिकाची नोंदणी Digital Crop Survey – DCS मोबाईल अॅप (पूर्वीचे ई-पीक पाहणी अॅप) द्वारे पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. ही अंतिम तारीख चुकल्यास अनेक शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
ई-पीक पाहणी का आहे महत्त्वाची? E-Peek Pahani
गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती आणि वाढत्या पीक विम्यामुळे पिकांची अचूक माहिती असणे अनिवार्य झाले आहे. पारंपारिक पद्धतीने तलाठी दप्तरी होणाऱ्या नोंदींमध्ये चुका होण्याची शक्यता अधिक होती.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करण्यासाठी ई-पीक पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. याची मुख्य उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- पारदर्शकता: डिजिटल पद्धतीने पीक नोंदीत १००% पारदर्शकता आणणे.
- अचूकता: चुकीचे सर्व्हेक्षण टाळून जमिनीच्या GPS लोकेशनसह पिकाची नोंद करणे.
- त्वरित मदत: नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई (नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना) वेळेत आणि योग्य प्रमाणात मिळवून देणे.
- योजनांचा लाभ: महाबीज, पीक विमा योजना, आणि इतर कृषी अनुदानासाठी अचूक डेटा उपलब्ध करणे.
ई-पीक पाहणी करण्याची सोपी प्रक्रिया :
शेतकऱ्यांना स्वतःहून ही पाहणी करणे अत्यंत सोपे आहे. यासाठी फक्त स्मार्टफोन आणि Digital Crop Survey – DCS मोबाइल अॅप (पूर्वीचे ई-पीक पाहणी) आवश्यक आहे.
पायरी १: अॅप डाउनलोड आणि नोंदणी –
१. Google Play Store वरून “E-Peek Pahani” किंवा “Digital Crop Survey – DCS” अॅप शोधा आणि इन्स्टॉल करा.
२. अॅप उघडून तुमचा मोबाईल नंबर टाका आणि OTP (One-Time Password) टाकून पडताळणी पूर्ण करा.
३. आधार क्रमांक आणि बँक खाते तपशील भरून नोंदणी पूर्ण करा.
पायरी २: जमीन आणि गट क्रमांक निवड –
१. अॅपमध्ये ‘पीक माहिती भरा’ या पर्यायावर क्लिक करा.
२. तुमचा ७/१२ (सातबारा) उतारा तपासा आणि ज्या गट क्रमांक / सर्व्हे क्रमांकावर पीक घेतले आहे, तो निवडा.
पायरी ३: पिकाची माहिती भरा –
१. चालू असलेला हंगाम (रब्बी २०२५-२६) निवडा.
२. पिकाचा प्रकार (उदा. गहू, ज्वारी, हरभरा) आणि पिकाचे क्षेत्रफळ अचूक भरा.
३. पेरणीची तारीख आणि सिंचन (उदा. विहीर, ठिबक, कालवा) कशाने केले आहे, तो प्रकार निवडा.
पायरी ४: GPS फोटो अपलोड –
१. आपल्या शेतीच्या मध्यभागी उभे राहा आणि आपल्या मोबाईलचे GPS लोकेशन (Location) सुरू करा.
२. अॅपमधील कॅमेरा वापरून पिकाचा स्पष्ट फोटो घ्या. (हा फोटो GPS टॅगसह थेट अपलोड होतो).
पायरी ५: माहिती सादर करा –
१. भरलेली सर्व माहिती तपासा आणि ‘माहिती अपलोड करा’ वर क्लिक करून सबमिट करा.
२. ही माहिती तलाठी स्तरावर पडताळणीसाठी (Verification) जाते आणि त्यानंतर ती थेट तुमच्या ७/१२ उताऱ्यावर रेकॉर्ड होते.
ई-पीक पाहणीचे महत्त्वपूर्ण फायदे :
ई-पीक पाहणी पूर्ण केल्यास शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट आणि तात्काळ लाभ मिळतात:
| फायदा | स्पष्टीकरण |
| पीक विमा संरक्षण | पीक विमा क्लेम (Claim) करताना शेतात कोणते पीक घेतले होते, याचा खात्रीशीर डिजिटल पुरावा मिळतो. त्यामुळे क्लेम रिजेक्ट होण्याची शक्यता कमी होते. |
| नैसर्गिक आपत्ती भरपाई | पूर, अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा दुष्काळामुळे नुकसान झाल्यास, ई-पीक पाहणीमधील GPS लोकेशनसह नोंद तातडीने सरकारी मदतीसाठी आधार ठरते. |
| शासकीय योजना | कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि पीक विमा कंपन्या हा अचूक डेटा थेट वापरतात, ज्यामुळे शासकीय अनुदान आणि सबसिडी आपोआप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात. |
| फसवणूक टळते | खोटे पीक दाखवून अनुदान घेणे शक्य होत नाही, ज्यामुळे योग्य शेतकऱ्यालाच लाभ मिळतो. |
| पारदर्शकता | शेतकऱ्याला ७/१२ मध्ये कोणत्या हंगामात कोणते पीक घेतले, याची सर्व माहिती रेकॉर्ड होते. |
ई-पीक पाहणी न करण्याचे तोटे : E-Peek Pahani
जर शेतकऱ्यांनी वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण केली नाही, तर त्याचे मोठे आर्थिक आणि प्रशासकीय तोटे होऊ शकतात:
- नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई मिळण्यात अडथळा किंवा ती नाकारली जाऊ शकते.
- पीक विमा क्लेम रिजेक्ट (Reject) होऊ शकतो.
- शासकीय अनुदान, अनुदाने आणि सबसिडी मिळू शकत नाहीत.
- महत्त्वाचे हंगामी पीक रेकॉर्ड अपडेट होत नाही.
- तलाठीकडून दंडात्मक कारवाईची शक्यता असते.
निष्कर्ष:
ई-पीक पाहणी हे केवळ एक सरकारी काम नाही, तर शेतकऱ्यांसाठी एक संरक्षक कवच आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याने ২৪ जानेवारी २०२৬ या अंतिम मुदतीपूर्वी आपल्या पिकाची अचूक आणि GPS टॅग केलेली नोंदणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
E-Peek Pahani
