‘३० जून २०२६’ पूर्वी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार! ऐतिहासिक निर्णय!farm loan waiver

कर्जमाफीच्या रकमेवरील ‘मर्यादा’ संपुष्टात!

या नवीन आणि व्यापक कर्जमाफी योजनेचे सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यापूर्वीच्या योजनांमध्ये (उदा. २०१७ आणि २०१९) जी कर्ज रकमेची मर्यादा (साधारणतः दीड ते दोन लाख रुपये) ठेवण्यात आली होती, ती या नवीन धोरणात पूर्णपणे रद्द करण्यात येत आहे.

• परिणाम: कर्जाच्या रकमेची कोणतीही मर्यादा नसल्यामुळे, मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्णपणे कोरा होण्याची शक्यता आहे. ही माहिती लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा घेऊन आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन पूर्णत्वास

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर अंतिम निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनीही याच कालमर्यादेत प्रक्रियेला सुरुवात होईल, असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे शासनाचा शेतकऱ्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा निर्धार दिसून येतो.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आणि दूरगामी परिणाम

ही केवळ तात्पुरती मदत नसेल, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी योजना आहे:

• कर्जमुक्ती आणि सन्मान: नैसर्गिक आपत्त्या, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि सततच्या नापिकीमुळे कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी देणे.
• दीर्घकाळ टिकणारे मॉडेल: शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत अडकू नयेत यासाठी ग्रामीण भागासाठी शाश्वत वित्तपुरवठा मॉडेल तयार करणे.
• गरजू शेतकऱ्यांवर लक्ष: आयकर भरणारे सधन शेतकरी वगळता, खऱ्या अर्थाने गरजू आणि लहान शेतकरी वर्गालाच योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी निकषांवर आधारित वर्गवारी करून लाभ वितरित करणे.

प्रवीण परदेशी समितीची निर्णायक भूमिका

कर्जमाफीचे अचूक निकष निश्चित करण्यासाठी, पात्र शेतकऱ्यांची निवड प्रक्रिया ठरवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीची संपूर्ण रूपरेषा तयार करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

• अंतिम अहवाल: ही समिती एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात आपला सविस्तर अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करेल.
• भविष्यातील उपाय: केवळ कर्जमाफी न सुचवता, भविष्यातील संकटे टाळण्यासाठी कर्ज पुनर्रचना (Loan Restructuring) आणि शेतीतील जोखीम कमी करण्याच्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजना सुचवण्याचे कामही समिती करणार आहे.

आर्थिक बोजा आणि लाभाची व्याप्ती

कर्जाच्या रकमेवरील मर्यादा काढल्यामुळे, राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ₹ २५,००० कोटींहून अधिक मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे अंदाजे २५ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्याची शक्यता आहे.

• मागणी: शेतकरी संघटनांनी या योजनेत पीक कर्जासह बचत गट कर्ज, सावकारी कर्ज आणि मायक्रो फायनान्स कर्जाचाही समावेश करण्याची मागणी केली आहे, जी मान्य झाल्यास आर्थिक बोजा आणखी वाढेल.

पुढील कार्यवाहीची कालमर्यादा

टप्पा	अपेक्षित कालमर्यादा	प्रमुख कार्य
समितीचा अहवाल	एप्रिल २०२६ पहिला आठवडा	प्रवीण परदेशी समितीद्वारे कर्जमाफीच्या निकषांसह अहवाल सादर करणे.
सरकारी निर्णय	एप्रिल ते जून २०२६	समितीच्या शिफारशींवर आधारित अंतिम निर्णय आणि योजनेची अधिकृत घोषणा.
कर्जमाफीची अंमलबजावणी	३० जून २०२६ पूर्वी	पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक कर्जखात्यांमध्ये थेट रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे.

शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सूचना: ३० जून २०२६ ही कर्जमाफी योजना लागू करण्याची अंतिम कालमर्यादा आहे. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत घोषणा आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचीच प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.