farmer loan waiver rule राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचा डोंगर आजही एक मोठे संकट आहे. अशा परिस्थितीत, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २ डिसेंबर रोजी ‘सकाळ संवाद’ कार्यक्रमात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन आशा पल्लवित केल्या आहेत. मात्र, या आश्वासनासोबतच त्यांनी कर्जमाफीच्या धोरणात मोठा बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कर्जमाफीची नवी दिशा: ‘संपूर्ण’ नाही, तर ‘गरजेनुसार’! farmer loan waiver rule
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘संपूर्ण कर्जमाफी’ आणि ‘सातबारा कोरा’ करण्याची भाषा करणारे मुख्यमंत्री आता आपल्या भूमिकेपासून दूर गेल्याचे दिसत आहेत. आता ते स्पष्टपणे सांगत आहेत की, ही मदत केवळ ‘ज्यांना खरोखर आवश्यकता आहे’ त्याच शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
समितीची भूमिका: कर्जमाफीच्या स्वरूपावर (Contours) सध्या एक समिती काम करत आहे. या समितीचा उद्देश स्पष्ट आहे: कर्जमाफीचा फायदा केवळ बँकांना न होता, तो थेट शेतकऱ्याला व्हावा आणि त्याला कर्जाच्या दुष्टचक्रातून काही काळासाठी तरी बाहेर काढता यावे. याचाच अर्थ, कर्जमाफीसाठी लवकरच अटी आणि निकष लावले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
तिजोरी रिकामी, शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा: आर्थिक आव्हान आणि वेळकाढूपणा
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावलेल्या असतानाही, सरकारकडून या निर्णयासाठी कोणतीही ठोस तारीख जाहीर केली जात नाही. ३० जून पूर्वी कर्जमाफी केली जाईल, असे सांगितले जात असले तरी, नेमक्या कोणत्या तारखेला हा निर्णय होईल, याबाबत स्पष्टता नाही. या अनिश्चिततेमागे राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती हे प्रमुख कारण असल्याचे जाणकार सांगतात.
- आर्थिक भार: राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ₹४० ते ₹४५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा बोजा पडणार आहे.
- अटी-शर्तींचा धोका: राज्याची आर्थिक क्षमता पाहता, ‘गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी’ या भूमिकेमुळे भविष्यात कडक अटी आणि शर्ती लादल्या जाऊ शकतात. हा एक प्रकारे भविष्यातील निर्बंधांसाठी केलेला आधार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
व्यवस्था चुकतेय कोठे? कर्जमाफीची मूळ कारणे आणि धोरणे
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांची परिस्थिती का सुधारत नाही, यावर बोलताना ‘सिस्टीम (व्यवस्था) कुठेतरी चुकते आहे’ असे मत व्यक्त केले.
परंतु, तज्ज्ञांच्या मते, सिस्टीममध्ये दोष हा धोरणांच्या पातळीवर आहे. केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे सातत्याने शेतमालाचे दर पाडले जातात आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी शेतमालाचे भाव दाबले जातात. नैसर्गिक संकटांच्या वेळीही शेतकऱ्यांना पुरेशी भक्कम मदत मिळत नाही. परिणामी, शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि वारंवार कर्जमाफीची मागणी करण्याची वेळ येते.
जुनी कर्जमाफीही प्रलंबित: २०१७ च्या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांचे काय?
नवीन कर्जमाफीच्या चर्चा सुरू असतानाच, पूर्वीच्या योजनांतील अनेक शेतकरी आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- २०१७ ची प्रलंबित कर्जमाफी: २०१७ मध्ये कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र ठरलेले सुमारे साडेसहा लाख शेतकरी अजूनही लाभापासून वंचित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही त्यांना लाभ मिळालेला नाही.
- प्रोत्साहन अनुदान रखडले: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले ₹२५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देखील अनेक दिवस रखडले होते.
या प्रलंबित प्रश्नांवर आता सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात तोडगा निघेल अशी शक्यता आहे. पूरक मागण्यांद्वारे सुमारे ₹५,६०० ते ₹५,९०० कोटी रुपयांची रक्कम २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी दिली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी, ‘गरजेनुसार’ कर्जमाफीचे हे नवे धोरण नेमके किती शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने केवळ घोषणा न करता, विनाअट कर्जमाफी करून राज्यातील शेतकरी वर्गाला आधार द्यावा, हीच सध्याची सर्वात मोठी अपेक्षा आहे.
