Heavy Rain Relief Fund Update: खरीप हंगाम २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे २९,००० कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, हा अवाढव्य निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार का? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. या लेखात आपण या निधीचे नेमके गणित समजून घेणार आहोत.
संसदेत प्रस्तावावरून रंगलेली चर्चा
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील खासदारांनी अतिवृष्टीच्या मदतीचा मुद्दा लावून धरला होता. सुरुवातीला केंद्र सरकारने असा कोणताही प्रस्ताव मिळाला नसल्याचे सांगितले होते, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. मात्र, राज्य सरकारने तात्काळ स्पष्टीकरण देत सांगितले की, नुकसानीचा सविस्तर अहवाल आणि २९ हजार कोटींची मागणी केंद्र सरकारकडे रीतसर पाठवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचा निधी थेट शेतकऱ्यांना मिळणार का?
अनेक शेतकऱ्यांना असे वाटते की, केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला की लगेच त्यांच्या खात्यात अनुदानाचा दुसरा किंवा तिसरा टप्पा जमा होईल. पण याचे तांत्रिक उत्तर ‘नाही’ असे आहे. यामागची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- भरपाई (Reimbursement) स्वरूप: नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर राज्य सरकार आपल्या SDRF (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधून तातडीने मदत जाहीर करते. राज्याने आतापर्यंत २१,००० कोटींची मदत मंजूर केली असून त्यातील सुमारे १४.५ हजार कोटींचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
- तिजोरीवरील भार कमी करणे: केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी हा राज्य सरकारने आधीच खर्च केलेल्या पैशांची भरपाई म्हणून राज्य तिजोरीत जमा होतो. म्हणजेच, केंद्राचा पैसा हा राज्याच्या तिजोरीला आधार देण्यासाठी असतो, तो थेट नवीन हप्ता म्हणून वाटला जात नाही.
मग शेतकऱ्यांचा फायदा काय?
केंद्राकडून हा २९ हजार कोटींचा निधी मिळाल्यास राज्य सरकारला मोठे आर्थिक बळ मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल:
- कर्जमाफीची अंमलबजावणी: राज्यावरील आर्थिक ताण कमी झाल्यामुळे कर्जमाफीसाठी निधी उपलब्ध होईल.
- खरडून गेलेल्या जमिनींची मदत: ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अतिवृष्टीमुळे पूर्णपणे वाहून गेल्या आहेत, त्यांना विशेष अनुदान देण्यासाठी हा पैसा वापरला जाऊ शकतो.
- थकीत अनुदान: राज्याने यापूर्वी मंजूर केलेल्या अनुदानाचे जे टप्पे अद्याप शिल्लक आहेत, ते वितरीत करण्यासाठी गती मिळेल.
मदतीची सद्यस्थिती काय?
- राज्याची मागणी: ₹२९,००० कोटी+
- राज्याने आतापर्यंत दिलेली मदत: ₹२१,००० कोटी (मंजूर)
- प्रत्यक्ष वाटप: ₹१४ ते १४.५ हजार कोटी.
- पुढील टप्पा: राज्य सरकारकडे जसा निधी उपलब्ध होईल, तसे प्रलंबित अनुदानाचे वाटप केले जाईल.
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, केंद्राकडून मिळणारा २९ हजार कोटींचा निधी हा राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी ‘बॅकअप’ म्हणून काम करेल. जरी तो थेट तुमच्या खात्यात जमा होणार नसला, तरी त्या निधीमुळे राज्य सरकारला तुमची इतर थकीत देणी आणि कर्जमाफी यांसारख्या मोठ्या घोषणा पूर्ण करणे सोपे जाईल.
