Inherited Agricultural Land : वडिलोपार्जित शेतजमीन (Inherited Agricultural Land) वारसदारांच्या नावावर करताना होणारा लाखो रुपयांचा खर्च आता वाचणार आहे. महसूल विभागाने घेतलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे, आता वारसदारांमध्ये जमिनीच्या वाटणीचा नोंदणीकृत दस्त (Partition Deed) तयार करण्यासाठी जमिनीच्या बाजारभावावर आधारित मोठे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरण्याची गरज नाही.
या लेखात, आपण वडिलोपार्जित जमीन आपल्या नावावर करण्याची प्रक्रिया (Land Mutation Process), त्यासाठी लागणारा नाममात्र ₹५००/- चा खर्च आणि या निर्णयाचे फायदे सविस्तरपणे पाहूया.
शासन निर्णय काय आहे? स्टॅम्प ड्युटीमध्ये नेमका बदल काय झाला? Inherited Agricultural Land
महाराष्ट्र शासनाने जनतेवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीबाबत आहे.
जुनी तरतूद: यापूर्वी, जर वारसदारांना आपापसात नोंदणीकृत वाटणीपत्र (Registered Partition Deed) बनवायचे असेल, तर त्यांना जमिनीच्या एकूण बाजारमूल्यावर (Market Value) आधारित मोठा मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क (Registration Fee) भरावे लागत होते. हे शुल्क जमिनीच्या बाजारभावाच्या २% ते ५% पर्यंत असू शकते, जे लाखो रुपयांपर्यंत जात होते.
नवीन तरतूद: आता, महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, कुटुंबातील सदस्यांमध्ये (उदा. मुलगा, मुलगी, पत्नी, नातू, नात) होणाऱ्या वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीसाठी, बाजारमूल्यावर आधारित शुल्क न आकारता, केवळ ₹५००/- चे नाममात्र मुद्रांक शुल्क भरून वाटणीपत्र नोंदणीकृत करता येणार आहे.
महत्त्वाचा फायदा: यामुळे वारसदारांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे आणि खर्चाच्या भीतीमुळे नोंदणी न केलेले वाटणीचे दस्त आता कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत होतील.
शेतजमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया: दोन मुख्य पद्धती
वडिलोपार्जित जमीन वारसदारांच्या नावावर करण्याचे आणि ७/१२ उताऱ्यावर (7/12 Extract) नवीन नोंदी करण्याचे दोन मुख्य कायदेशीर मार्ग आहेत:
पद्धत १: तहसीलदारामार्फत वाटणी (महसूल कायद्यानुसार)
या प्रक्रियेत सहसा कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागत नाही आणि ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे.
- सहमती आवश्यक: जमिनीच्या वाटणीसाठी कुटुंबातील सर्व कायदेशीर वारसदारांची पूर्ण सहमती असणे आवश्यक आहे.
- अर्ज: सर्व वारसदारांनी मिळून तहसीलदार (Tehsildar) कार्यालयात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत अर्ज सादर करणे.
- चौकशी: तहसीलदार कार्यालयाकडून वारसदारांना नोटीस काढून त्यांची सहमती आणि वाटणीचा तपशील निश्चित केला जातो.
- आदेश: सहमती निश्चित झाल्यावर, तहसीलदार जमीन वाटणीचा आदेश (Partition Order) काढतात.
- फेरफार (Mutation): या आदेशाच्या आधारावर, तलाठी (Talathi) त्यांच्या दप्तरी फेरफार नोंद घेतात आणि ७/१२ उताऱ्यात आवश्यक बदल करून, प्रत्येक वारसदाराच्या नावावर नवीन हिस्से किंवा स्वतंत्र ७/१२ तयार करतात.
पद्धत २: दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत वाटणीपत्र (₹५००/- ची सवलत)
या पद्धतीत, कुटुंबातील सदस्य स्वतःहून लेखी करारनामा (Deed) करून तो कायदेशीररित्या नोंदणीकृत करतात. नवीन ₹५००/- चा नियम या पद्धतीसाठीच लागू होतो, ज्यामुळे ही प्रक्रिया खूप स्वस्त झाली आहे.
अ. दस्त तयार करणे:
- करारनामा: वारसदारांनी जमिनीचा तपशील आणि प्रत्येकाच्या वाट्याला आलेला हिस्सा स्पष्टपणे नमूद करून ‘वाटणीपत्र’ (Partition Deed) तयार करणे.
- स्टॅम्पिंग: हे वाटणीपत्र फक्त ₹५००/- च्या नाममात्र स्टॅम्प पेपरवर किंवा ई-स्टॅम्पिंगद्वारे तयार केले जाईल.
- आवश्यक कागदपत्रे:
- तयार केलेले वाटणीपत्र.
- ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी आणि जमिनीचे मूळ दस्तऐवज.
- सर्व वारसदारांचे ओळखपत्रे (आधार, पॅन).
- जमीन मालकाचा मृत्यू दाखला.
ब. नोंदणी प्रक्रिया:
- नोंदणी: तयार केलेले वाटणीपत्र किमान दोन साक्षीदारांसह (Witnesses) दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयात सादर करून त्याची नोंदणी केली जाते.
- नोंदणी शुल्क: नोंदणी शुल्क माफ झाले आहे किंवा खूपच कमी झाले आहे.
क. फेरफार प्रक्रिया:
- अर्ज: नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारावर वारसदार तलाठी कार्यालयात फेरफार (Mutation) अर्ज दाखल करतात.
- नोटीस/आक्षेप: तलाठी फेरफार नोंद घेऊन सर्व संबंधितांना नोटीस देतात.
- अंतिम नोंद: नोटीसवर कोणताही आक्षेप न आल्यास किंवा तो निकाली निघाल्यास, फेरफार मंजूर होतो आणि ७/१२ उताऱ्यावर नवीन मालकी हक्काच्या नोंदी केल्या जातात.
या निर्णयाचे फायदे:
वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीसाठी केवळ ₹५००/- शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचे अनेक सामाजिक आणि कायदेशीर फायदे आहेत:
| फायदा क्रमांक | तपशील |
| १. मोठी आर्थिक बचत | जमिनीच्या बाजारमूल्यावर आधारित लाखो रुपयांचे स्टॅम्प शुल्क आता वाचेल. |
| २. कायदेशीर दस्तऐवज | कमी खर्चामुळे जास्त नागरिक नोंदणीकृत दस्तऐवज बनवतील, ज्यामुळे भविष्यातील कौटुंबिक वाद कमी होतील. |
| ३. नोंदी अद्ययावत | नोंदणीकृत दस्तांमुळे शासकीय जमीन नोंदी (Land Records) नियमितपणे अद्ययावत राहतील. |
| ४. सोपी प्रक्रिया | वारसांना कमी खर्चात आणि कमी किचकट प्रक्रियेत जमीन कायदेशीररित्या नावावर करणे शक्य होईल. |
लक्षात ठेवण्यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी :
- सहमती बंधनकारक: ₹५००/- मध्ये वाटणी करण्यासाठी सर्व कायदेशीर वारसदारांची पूर्ण सहमती असणे अनिवार्य आहे. सहमती नसल्यास दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) जावे लागते.
- कुटुंबातील सदस्यांसाठी: ही सवलत फक्त कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या वाटणीसाठी लागू आहे. कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीस जमीन विकल्यास (Sale Deed) नेहमीचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.
- शासन निर्णय (GR) ची प्रतीक्षा: महसूल मंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी, यासंबंधीचा अंतिम आणि अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रकाशित झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी आणि नियम अधिक स्पष्ट होतील.
Inherited Agricultural Land
