karj mafi news : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल अत्यंत ठाम भूमिका घेतली असून, विरोधकांनी केलेले ‘राज्य दिवाळखोरीकडे जात असल्याचा’ आरोप त्यांनी फेटाळून लावला आहे. सोबतच, जुन्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र ठरलेल्या पण लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रशासकीय स्तरावर महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मुख्यमंत्री म्हणतात: ‘कर्जमाफी होणारच’ karj mafi news
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणतीही शंका न ठेवता ठाम ग्वाही दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्याला सध्या काही प्रमाणात आर्थिक ओढाताण (वित्तीय आव्हान) असली तरी, ‘दिवाळखोरी’सारखी कोणतीही स्थिती नाही.
असे स्पष्टपणे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका अधोरेखित केली. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल समाधान व्यक्त करत त्यांनी निधीची उपलब्धता असल्याचे नमूद केले.
कर्जमाफीच्या प्रगतीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, सध्या १२ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोहोचवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. विरोधकांच्या राजकारणाला प्रतिसाद न देता, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही प्रक्रिया पुढे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जुन्या योजनांतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी प्रशासनाचा नवा मार्ग :
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही आर्थिक लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जमाफीसाठी आता प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ आणि महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजनांतील त्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर दिलासा मिळाला होता.
आयकरदाते नसलेल्यांकडून ‘हमीपत्र’ आवश्यक :
या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज नियमितपणे परत केले आहे आणि जे आयकरदाते (Income Tax Payer) नाहीत, अशा पात्र शेतकऱ्यांकडून रक्कम परतफेड करण्याची हमीपत्रे (Guarantee Letters) घेतली जात आहेत.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, ‘आयकरदाते नसल्याचे हमीपत्र’ दिल्यावरच त्यांना पूर्वीची थकीत कर्जमाफीची रक्कम परत मिळेल. या संदर्भातील याद्या प्रशासनाकडे पाठवण्यात आल्या असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षा आहे.
२०१७ च्या ६० हजार शेतकऱ्यांचे काय होणार?
२०१७ च्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत’ पात्र ठरलेल्या सुमारे ६० हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज अद्यापही माफ झालेले नाही. या शेतकऱ्यांची प्रकरणे ‘महाआयटी’ कडून आवश्यक असलेला डाटा प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा पडताळणीत घेतली जाणार आहेत. या थकीत प्रकरणांवरही सरकारकडून लवकरच कोणताही ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. Karj Maphi Update
