Ladki Bahin New update : महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेणाऱ्यांवर आता सरकारची कठोर कारवाईची टांगती तलवार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तब्बल ८,००० हून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
या गंभीर फसवणुकीची दखल घेत वित्त विभागाने या सर्व महिलांकडून सुमारे ₹१५ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एवढंच नव्हे तर, या नियम मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा विचारही प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे, ज्यामुळे अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नियमबाह्य लाभ: ‘फसवणुकी’चे स्वरूप काय?
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेत लाभार्थ्यांसाठी स्पष्ट नियम आणि पात्रता निकष ठरवण्यात आले होते. तरीही, चौकशीत अनेक सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी जाणूनबुजून किंवा अज्ञानाने हे नियम मोडल्याचे उघड झाले आहे:
- सरकारी कर्मचाऱ्यांची अपात्रता: या योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना घेता येणार नाही, हे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. तरीही, अनेक कर्मचाऱ्यांनी मासिक ₹ १,५०० चा भत्ता नियमांचे उल्लंघन करून घेतला.
- उत्पन्न मर्यादा मोडली: योजनेसाठी महिला अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक होते. परंतु, अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन या मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक असूनही त्यांनी खोट्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतला.
- समाविष्ट घटक: नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्या या यादीत केवळ राज्य सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर जिल्हा परिषद कर्मचारी, सरकारी शाळांमधील शिक्षक आणि महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी निवृत्ती वेतनधारक (पेन्शनर्स) यांचाही समावेश आहे.
वसुली आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची तयारी
या आर्थिक गैरव्यवहाराला गांभीर्याने घेत प्रशासनाने आता दोन स्तरांवर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान (IT) विभागाने नियम मोडणाऱ्या या सर्व महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाला सोपवली आहे.
- वेतन कपात: सध्या कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून त्यांनी आजवर घेतलेली एकूण रक्कम वसूल केली जाणार आहे. ही रक्कम एकाच वेळेस वसूल करावी की हप्त्यांमध्ये, याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागात अंतिम चर्चा सुरू आहे.
- शिस्तभंगाची कारवाई: नियमांचे उल्लंघन करून शासनाची फसवणूक केल्यामुळे, या महिला कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र दिवाणी नियम १९७९ (आचरण, शिस्त आणि अपील) नुसार शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
- पेन्शनधारकांवर दंड: निवृत्ती वेतनधारक महिलांचाही या गैरव्यवहारात समावेश असल्याने, महिला व बालकल्याण विभागाने पेन्शन विभागाने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे.
सामान्य गरीब नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियमांना बगल दिल्यामुळे प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. या घटनेमुळे, भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी, नागरिकांनी पात्रता आणि अटी काळजीपूर्वक तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
