Land Revenue – महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी बिगरशेती (NA) परवानगीची अट रद्द करण्यात आली होती आणि आता त्यापुढील ‘सनद’ (Sanad) घेण्याची प्रक्रिया देखील पूर्णपणे संपुष्टात आणली गेली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक २०२५’ विधानसभेत मांडले, ज्याचे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमुखाने स्वागत केले.
जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये २००४ ते २००८ दरम्यान काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, निवासी आणि वाणिज्य वापरासाठी बिगरशेती (Non-Agricultural – NA) परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, बिगरशेती परवानगी शिथिल झाल्यानंतरही ‘सनद’ घेणे अनिवार्य होते. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे जमीन वापराच्या परवानग्यांमध्ये मोठी क्लिष्टता (Complexity) आणि विलंब होत होता.
सनदची प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना आणि भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीचा वापर नियमित करण्यासाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रशासकीय चक्रात अडकण्याची गरज नाही. त्याऐवजी, सरकारने जमिनीच्या वापरासाठी नाममात्र प्रीमियम आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही घटकांना प्रीमियम आकारणीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (Local Bodies) मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होईल अशी शंका होती. यावर सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या बदलांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या करामध्ये किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नाही. त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा वाटा पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील.
या निर्णयासोबतच महसूल मंत्र्यांनी शहरीकरणामुळे कृषी जमीन कमी होत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. वाढते नागरीकरण आणि दुसरीकडे पूरस्थितीमुळे नदीकाठची जमीन क्षीण होत आहे. त्यामुळे कृषी जमीन टिकवून ठेवणे हे राज्यासमोरचे मोठे आव्हान असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
सारांश: हा नवीन निर्णय जमीन वापराची प्रक्रिया अत्यंत सोपी, पारदर्शक आणि जलद बनवणारा आहे. आता नागरिकांना ‘सनद’ च्या किचकट प्रक्रियेत न अडकता, नाममात्र प्रीमियम भरून त्यांच्या जमिनीचा वापर अधिकृतपणे नियमित करता येणार आहे.
