शेतकऱ्यांची कर्जमाफी लवकरच! विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची सर्वात महत्त्वाची घोषणा!loan waiver

हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात, राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे ३० जून २०२६ पूर्वीच माफ केली जातील. कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी ही घोषणा एक मोठा आधारस्तंभ ठरली असून, आता ही प्रक्रिया लवकरच मार्गी लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर

अधिवेशनादरम्यान कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवर आणि सध्याच्या शेतकरी संकटावर सरकारने उत्तर द्यावे यासाठी विरोधी पक्षांनी जोरदार मागणी केली होती. यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला:

“२००९, २०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी देऊनही शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत अडकत आहेत. हे चक्र तोडण्यासाठी आता फक्त तात्पुरती मदत नाही, तर दीर्घकाळ टिकणाऱ्या उपायांची गरज आहे.”

या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी, आणि शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमुक्त करण्याची वेळ येऊ नये यासाठी, एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

उच्चस्तरीय समितीचा उद्देश आणि अहवाल

सध्या ही समिती राज्यातील शेतीचे नियोजन, शेतीची स्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करत आहे. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, भविष्यात शेती व्यवसाय अधिक स्थिर आणि फायदेशीर व्हावा.

• मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले: कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष फायदा कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यालाच झाला पाहिजे, तो फक्त बँकांचे आर्थिक ताळेबंद सुधारण्यासाठी वापरला जाऊ नये.
• अहवालाची अंतिम मुदत: या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात शासनाकडे सादर केला जाईल.

अंमलबजावणी आणि पात्रतेचे निकष

समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, शासन कर्जमाफीची सविस्तर पद्धत (Modalities) आणि या योजनेसाठी पात्र ठरणारे शेतकरी (Eligibility Criteria) जाहीर करेल.

शेतकऱ्यांची थकीत कर्जे माफ करणे हे या दीर्घकालीन उपाययोजनांचाच एक भाग असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिलेले आश्वासन महत्त्वाचे आहे:

• कर्जमाफीची अंतिम मुदत: थकीत कर्जाची माफी ३० जून २०२६ पूर्वीच केली जाईल.
• पात्रतेची अपेक्षा: २०१९ पासून थकीत असलेले शेतकरी तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा या कर्जमाफीत समावेश होण्याची प्रबल शक्यता आहे.
• योजनेची घोषणा: १ जुलै २०२६ पर्यंत कर्जमाफीच्या योजनेसंदर्भातील सर्व औपचारिक घोषणा आणि तपशील जनतेसमोर आणले जातील.

या घोषणेमुळे शेतकरी बांधवांमध्ये आशेची नवी किरणे दिसू लागली आहेत. आता सर्वांचे लक्ष एप्रिल २०२६ मध्ये सादर होणाऱ्या समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.