MSP Nodani – नमस्कार! सध्या राज्यात शेतमालाच्या हमीभावावरील (MSP – Minimum Support Price) खरेदीवरून एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. सोयाबीन, कापूस आणि मका यांसारख्या मुख्य पिकांची खरेदी केंद्रांवर सुरू असतानाच, ज्या शेतकऱ्यांची ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Pik Pahani) झालेली नाही, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
आजच्या विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली की, ई-पीक पाहणीची नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव केंद्रांवर आपला शेतमाल विकण्यासाठी १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
विधानसभेत हा मुद्दा का उपस्थित झाला? MSP Nodani
राज्यात सध्या सोयाबीन, कापूस आणि मका या पिकांचे दर हे हमीभावाच्या खाली घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार हमीभावाने खरेदी सुरू आहे. या नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२५ हंगामात आपल्या मोबाईलवरून ई-पीक पाहणीची नोंदणी केली आहे, केवळ तेच शेतकरी खरेदी केंद्रांवर माल विकण्यास पात्र ठरतात.
मात्र, अनेक शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण उभी राहिली. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सादर करताना सांगितले की, खरीप २०२५ मध्ये जवळपास २१% शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी विविध कारणांमुळे (उदा. नेटवर्क समस्या, जीपीएस प्रॉब्लेम) पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
या २१% शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर (७/१२) पिकाची नोंद नसल्याने, त्यांना हमीभाव केंद्रांवर विक्री करता येत नव्हती. त्यामुळे, ई-पीक पाहणीची ही सक्तीची अट रद्द करावी किंवा त्यात सुधारणा करून पर्यायी मार्ग काढावा, अशी जोरदार मागणी पाचपुते यांनी केली.
महसूल मंत्र्यांनी काय निर्णय घेतला?
या मागणीला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, हमीभावाने खरेदीचे नियम केंद्र सरकार ठरवते आणि त्यानुसारच ई-पीक पाहणीची अट घालण्यात आली आहे.
परंतु, शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे:
- समितीची स्थापना: ई-पीक पाहणी नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी प्रांत अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीत तहसीलदार, गट विकास अधिकारी (BDO) आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
- ऑफलाइन अर्ज आणि तपासणी: ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली नाही, त्यांना ऑफलाइन (Offline) पद्धतीने १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची संधी मिळेल.
- शारीरिक पडताळणी (Physical Verification): ही समिती अर्ज स्वीकारून त्यांची चौकशी करेल आणि त्या शेतात खरीप हंगामात खरोखर ते पीक होते की नाही, याची पंचनामा करून शारीरिक पडताळणी करेल.
पुढील प्रक्रिया काय असेल?
समितीने तयार केलेला अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत ‘पणन विभागा’ला (Marketing Department) पाठवला जाईल. पणन विभाग हा अहवाल केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवेल. केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतरच, अर्ज स्वीकारलेल्या शेतकऱ्यांकडून हमीभाव खरेदी केंद्र (उदा. नाफेड आणि एनसीसीएफ) खरेदी प्रक्रिया सुरू करतील.
निर्णयाला उशीर झाला का?
हा दिलासादायक निर्णय असला तरी, अनेक तज्ज्ञांनी आणि शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला उशीर झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
- ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी झाली नव्हती, त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरात आपला माल आधीच विकला आहे. त्यामुळे, या २१% शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा नेमका किती फायदा होईल, हा प्रश्न कायम आहे.
MSP Nodani
