Nuksan Bharpai Anudan – महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी सध्याचा सर्वात ज्वलंत प्रश्न म्हणजे, ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करूनही अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामाचे नुकसान भरपाई अनुदान (Nuksan Bharpai Anudan) अजूनही खात्यात का जमा झाले नाही?
एकीकडे शेतीचे मोठे नुकसान आणि दुसरीकडे अनुदानासाठी लागलेली प्रतीक्षा, यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. या संपूर्ण परिस्थितीचा आणि उर्वरित निधी जमा होण्याच्या संभाव्य वेळेचा सविस्तर आढावा घेऊया.
वाटप केलेल्या आणि बाकी असलेल्या अनुदानाची स्थिती : Nuksan Bharpai Anudan
शासनाने आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सुमारे ₹१३,४७७ कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले आहे, ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र, अजूनही मोठा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अंदाजे ₹६,००० ते ₹६,५०० कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप देणे बाकी आहे, ज्याची प्रतीक्षा राज्यातील हजारो शेतकरी करत आहेत.
हे उर्वरित अनुदान खात्यावर कधी जमा होणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
अनुदानास विलंबाचे मुख्य कारण: निवडणूक आचारसंहिता
शासन स्तरावर मिळालेल्या माहितीनुसार, नुकसान भरपाईचा उर्वरित निधी जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, निधी वितरणाला होत असलेल्या या विलंबामागे एक मोठे कारण आहे—निवडणुकांची आचारसंहिता (Election Code of Conduct).
अनुदानाची रक्कम नेमकी कधी जमा होईल, हे पुढील आचारसंहितेवर अवलंबून आहे:
- लवकर जमा होण्याची शक्यता: जर २१ डिसेंबरनंतर नवीन आचारसंहिता लागली नाही किंवा शिथिल झाली, तर पैसे त्वरित (जानेवारीच्या सुरुवातीला) येण्याची दाट शक्यता आहे.
- विलंब होण्याची शक्यता: जर जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका त्वरित जाहीर झाल्या आणि आचारसंहिता लागू राहिली, तर निधी मिळण्यास १५ जानेवारीनंतरचा कालावधी लागू शकतो.
थोडक्यात, जानेवारी महिन्यात अनुदान जमा होण्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे, पण आचारसंहिता निर्णायक ठरेल.
महत्त्वाचा इशारा: KYC नसले तर पैसे मिळणार नाहीत!
शेतकरी बांधवांनो, ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि ती प्रत्येक शेतकऱ्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे:
ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसेल, त्यांना मंजूर झालेले नुकसान भरपाईचे पैसे कोणत्याही परिस्थितीत खात्यात जमा होणार नाहीत.
केवायसी ही शासनाच्या नियमांनुसार लाभ हस्तांतरणासाठी (DBT) अनिवार्य प्रक्रिया आहे. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी अजूनही अपूर्ण आहे, त्यांनी तत्काळ ती पूर्ण करून घ्यावी. अन्यथा, तुम्ही मंजूर अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
ई-केवायसी पूर्ण असेल, तर आचारसंहितेची अडचण संपताच तुमचे अनुदान थेट खात्यात जमा होईल. Nuksan Bharpai Anudan
