१२ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनरुज्जीवनाची नवी आशा OPS Latest Update

काय आहे जुनी पेन्शन योजना (OPS)?

२००४ पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) सेवानिवृत्तीनंतर निश्चित आणि हमीदार उत्पन्नाची खात्री देत होती.

OPS ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• निश्चित पेन्शन: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम आजीवन पेन्शन म्हणून मिळत असे.
• सरकारी अनुदान: या पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्याला पगारातून कोणतेही योगदान द्यावे लागत नव्हते; संपूर्ण भार सरकार उचलत असे.
• महागाई समायोजन: महागाई दरात वाढ झाल्यास, पेन्शनच्या रकमेतही आपोआप वाढ होत असे (महागाई भत्ता – DA).
• कौटुंबिक सुरक्षा: कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर, त्यांच्या जोडीदाराला (पती/पत्नी) आजीवन कौटुंबिक पेन्शनची (Family Pension) तरतूद होती.
• बाजार जोखमीपासून मुक्त: ही योजना पूर्णपणे सरकारी तिजोरीवर आधारित असल्याने, शेअर बाजारातील चढउतारांचा यावर कोणताही परिणाम होत नव्हता.

नवीन पेन्शन योजनेची (NPS) चिंता

२००४ नंतर लागू झालेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये अनेक आव्हाने आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान नवीन योजनेत कर्मचारी त्यांच्या पगारातून १० टक्के आणि सरकार १४ टक्के योगदान देते. ही जमा झालेली रक्कम बाजारात (Share Market) गुंतवली जाते.

कर्मचाऱ्यांची मुख्य चिंता: NPS मधील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे निश्चित हमी नसणे. सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारा परतावा हा पूर्णपणे बाजाराच्या कामगिरीवर अवलंबून असतो. बाजारात मंदी किंवा नुकसान झाल्यास, कर्मचाऱ्याला मिळणारी पेन्शनची रक्कम अनिश्चित आणि कमी असू शकते, ज्यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक असुरक्षितता निर्माण होते.

२०२५ मध्ये मोठे बदल अपेक्षित

अनेक विश्वसनीय सूत्रांनुसार, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार लवकरच (संभाव्यतः २०२५ मध्ये) नवीन धोरण जाहीर करू शकते. जानेवारी २०२६ पासून ही योजना अंमलात आणण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे.

संभाव्य बदलांचे स्वरूप:

1. पर्यायी निवड (Option): कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन योजना (OPS) किंवा नवीन पेन्शन योजना (NPS) यापैकी एकाची निवड करण्याची मुभा मिळू शकते.
2. पेन्शन लाभांमध्ये वाढ: सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या एकूण पेन्शन लाभांमध्ये वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
3. निश्चित वाढीव प्रणाली: महागाईनुसार आपोआप वाढणारी (DA लिंक असलेली) निश्चित पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू करण्यावर विचार.

कर्मचारी संघटनांचा लढा आणि राज्यांची भूमिका

कर्मचारी संघटनांनी वर्षानुवर्षे केलेल्या आंदोलनांमुळे या मागणीला राष्ट्रीय स्वरूप आले आहे. त्यांचा स्पष्ट युक्तिवाद आहे की देशाच्या सेवेत संपूर्ण आयुष्य समर्पित करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतर सुरक्षित आणि निश्चित उत्पन्न मिळण्याचा हक्क आहे.

OPS पुन्हा लागू करणारे राज्य:

• राजस्थान
• छत्तीसगड
• झारखंड
• पंजाब
• हिमाचल प्रदेश

या राज्यांनी OPS पुन्हा सुरू केल्यानंतर, आता केंद्र सरकारवरही तसाच निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला आहे.

आर्थिक सुरक्षा आणि भविष्यातील परिणाम

OPS चे पुनरुज्जीवन झाल्यास १२ लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची आर्थिक चिंता दूर होईल.

• मानसिक शांती: निश्चित उत्पन्न मिळाल्याने वृद्धापकाळात आत्मविश्वासाने आणि सन्मानाने जगता येते.
• महागाईचा सामना: महागाई भत्त्यामुळे वाढत्या किमतीतही पेन्शनचे मूल्य टिकून राहते.
• सरकारी नोकरीचे आकर्षण: OPS मुळे सरकारी सेवेत चांगली प्रतिभा आकर्षित होईल.

आर्थिक आव्हान:

काही अर्थतज्ञांच्या मते OPS मुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आणि दीर्घकालीन आर्थिक ताण येऊ शकतो, ज्यामुळे राजकोषीय तूट वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांचे हित आणि सरकारी अर्थव्यवस्थेचा समतोल साधणारा मध्यम मार्ग स्वीकारणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.

सध्या तरी सकारात्मक संकेत मिळत असल्याने कर्मचारी वर्गात आशेचे वातावरण आहे. लवकरच या संदर्भात अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

टीप: हा लेख विविध माध्यमांतील अहवालांवर आणि संभाव्यतेवर आधारित आहे. जुनी पेन्शन योजना (OPS) कधी आणि कोणत्या स्वरूपात लागू होईल, याबद्दलचा अंतिम निर्णय सरकारने जाहीर केलेल्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वानुसार असेल. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारी अधिसूचना तपासावी.