Pandan Raste Yojana: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न हा नेहमीच संघर्षाचा राहिला आहे. पावसाळ्यात चिखलातून वाट काढणे किंवा शेतीमालाची वाहतूक करणे अत्यंत कठीण होते. हाच प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना’ सुरू केली असून, १४ डिसेंबर रोजी याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत होणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी पक्के आणि बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे हा आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढल्याने ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर यंत्रे शेतात नेण्यासाठी मजबूत रस्त्यांची गरज आहे. या योजनेद्वारे राज्य आणि जिल्हा मार्गांच्या धर्तीवर दर्जेदार रस्ते बांधले जाणार आहेत.
निधीची उपलब्धता आणि नवीन ‘लेखाशीर्ष’
पूर्वीच्या ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजने’तील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने या योजनेसाठी स्वतंत्र ‘लेखाशीर्ष’ (Account Head) तयार केले आहे.
- यामुळे योजनेला थेट निधी उपलब्ध होईल.
- १५ व्या वित्त आयोगासह एकूण १४ वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमधून या कामांसाठी निधी वापरता येणार आहे.
- कामाला गती देण्यासाठी २५ किलोमीटरचे क्लस्टर बनवून एकत्रित निविदा काढल्या जातील.
. शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलती आणि सुविधा
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्त्यांच्या कामात येणारे कायदेशीर अडथळे सरकारने दूर केले आहेत:
- मोफत मोजणी: शेत रस्त्यांच्या सीमांकनासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून मोफत मोजणी करून दिली जाईल.
- अतिक्रमण निर्मूलन: गाव नकाशावरील किंवा शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी विनाशुल्क पोलीस बंदोबस्त दिला जाईल. अतिक्रमण ७ दिवसांत काढण्याचे निर्देश आहेत.
- रॉयल्टी माफी: रस्त्याच्या कामासाठी नदी-नाले किंवा तलावातील गाळ, माती आणि मुरुम वापरल्यास त्यावर कोणतीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) भरावी लागणार नाही.
- ७/१२ उताऱ्यावर नोंद: प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक दिला जाईल आणि त्याची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेतली जाईल.
अंमलबजावणीसाठी विशेष समित्या
योजनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या आहेत:
- राज्य स्तर: महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली.
- जिल्हा स्तर: पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली.
- विधानसभा स्तर: स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली. विशेष म्हणजे, या समित्यांमध्ये प्रगतशील शेतकऱ्यांचाही समावेश करून त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान दिले आहे.
रस्ते खराब करणाऱ्यांवर होणार कारवाई
रस्त्यांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने कठोर नियम केले आहेत. जर कोणी मुद्दाम हे रस्ते खराब केले किंवा त्यावर पुन्हा अतिक्रमण केले, तर त्यांच्यावर ‘शासकीय मालमत्तेचे नुकसान’ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाईल.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना ही महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी गेमचेंजर ठरू शकते. जर तुमची जमीन रस्ते नसल्यामुळे पडीक असेल किंवा वाहतुकीचा त्रास होत असेल, तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक तहसीलदार किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधा. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल.
