Pik Vima Yojana – नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीमुळे भारतीय शेतकरी कायमच संकटात सापडलेला असतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पीक विमा योजनेत (Pik Vima Yojana) अत्यंत महत्त्वाचे आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बदल केले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री. शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, या बदलांमुळे आता शेतकऱ्यांना केवळ नैसर्गिक संकटांवरच नव्हे, तर वन्य प्राणी आणि इतर आपत्तींसाठीही मजबूत आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.
यापूर्वी पीक विमा योजना प्रामुख्याने दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपीट यांसारख्या मोठ्या आपत्तींसाठी मर्यादित होती. मात्र, आता या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. खालील नवीन बाबींचा विमा संरक्षणात समावेश करण्यात आला आहे:
महत्त्वाची तरतूद: जर विमा कंपनीने ठरलेल्या वेळेत पीक नुकसानीचे मूल्यांकन पूर्ण केले नाही किंवा भरपाईची रक्कम देण्यास उशीर केला, तर संबंधित शेतकऱ्याला 12 टक्के व्याजासह भरपाईची रक्कम दिली जाईल.
आजवर केंद्र सरकारने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे सुमारे 30 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 3,200 कोटी रुपयांची पीक विमा भरपाई थेट जमा केली आहे, ज्यामुळे योजनेत मोठी पारदर्शकता आली आहे.
यामुळे स्थानिक स्वरूपाच्या आपत्ती, जसे की एका विशिष्ट गावाला प्रभावित करणारा पूर किंवा जनावरांमुळे झालेले नुकसान, यांचे अचूक मूल्यांकन शक्य होईल आणि शेतकऱ्याला योग्य भरपाई मिळेल.
जर एखाद्या राज्य सरकारने पीक विमा अनुदानाचा आपला हिस्सा वेळेत दिला नाही, तर केंद्र सरकार आपला हिस्सा शेतकऱ्यांना देईल. राज्यांकडून विलंब झाल्यास त्यांनाही 12 टक्के व्याज दंडाची तरतूद लागू असेल.
या सर्व सुधारणांमुळे, पीक विमा योजना आता अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि खऱ्या अर्थाने शेतकरी-केंद्रित झाली आहे, ज्यामुळे बळीराजाला आर्थिक सुरक्षा कवच अधिक बळकट मिळणार आहे.
