खरीप पीक विमा २०२५ मंजूर; पण नेमकं कधी मिळणार ?Pik Vima Yojana 2025 

सोशल मीडियावरील ‘त्या’ व्हायरल दाव्याचा पर्दाफाश

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर (विशेषतः व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूबवर) एक बातमी शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण करत आहे. ती बातमी म्हणजे, “केंद्र सरकारने खरीप पीक विमा २०२५ साठी तब्बल ₹२४,००० कोटी मंजूर केले आहेत.”

सध्याची पीक विमा वितरणाची वस्तुस्थिती पाहता, इतक्या मोठ्या रकमेचा विमा भविष्यातील वर्षासाठी थेट मंजूर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही बातमी जुन्या किंवा अपूर्ण माहितीचा विपर्यास करून पसरवलेली अफवा आहे. शेतकऱ्यांनी अशा निराधार बातम्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी सत्यता पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची बिकट स्थिती (२०२० ते २०२४)

२०२५ च्या विम्याची चर्चा सुरू असताना, शेतकऱ्यांचे मागील वर्षांचे दावे अजूनही प्रलंबित आहेत. ही वस्तुस्थिती विमा कंपन्यांच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभी करते.

• २०२०-२१ चा तिढा: चार वर्षांपूर्वीचा पीक विमा आजही न्यायालयाच्या (Court) कचाट्यात अडकलेला आहे.
• न मिळालेला २०२३ आणि २०२४ चा लाभ: नांदेड, परभणी, धाराशिव, सोलापूर यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये खरीप आणि रब्बी २०२३ व २०२४ चे दावे अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत.
• विमा कंपन्यांची दिरंगाई: पीक कापणीचे अंतिम अहवाल (CCE Final Reports) कृषी विभागाकडे जमा होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला, तरी विमा कंपन्यांनी वितरण प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. यामुळे दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.

नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई नाही

पीक विमा वितरण प्रक्रियेसाठी शासनाचे नियम अत्यंत स्पष्ट आहेत:

• २१ दिवसांची मर्यादा: पीक विमा कंपन्यांनी पीक कापणीच्या अंतिम अहवालानंतर तीन आठवड्यांच्या (२१ दिवसांच्या) आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचे पैसे जमा करणे बंधनकारक आहे.
• व्याज आकारणीची तरतूद: जर कंपन्यांनी या नियमांचे उल्लंघन करून विम्याचे पैसे देण्यास विलंब केला, तर त्यांना १२ टक्के दराने व्याज आकारण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांचे पैसे प्रलंबित असूनही, कंपन्या वारंवार नियम मोडीत आहेत, मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कडक किंवा प्रभावी कारवाई होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे.

खरीप २०२५ ची नेमकी प्रक्रिया काय?

पीक विमा मंजूर करण्याची एक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया असते, जी पूर्ण व्हायला वेळ लागतो. खरीप २०२५ साठी पीक विमा थेट मंजूर होणे अशक्य आहे कारण:

1. आकडेवारी संकलन: सध्या फक्त मूग, उडीद आणि मका यांसारख्या काही पिकांच्या आकडेवारीचे प्राथमिक टप्पे पूर्ण झाले आहेत.
2. मुख्य पिके: सोयाबीन, कापूस, तूर आणि कांदा यांसारख्या प्रमुख पिकांसाठी पीक कापणीचे अंतिम प्रयोग (Final CCE) आणि त्याची अधिकृत आकडेवारी जमा होण्यास अजूनही मोठा कालावधी लागणार आहे.
3. अंतिम अहवाल: कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांकडून जोपर्यंत ‘पीक कापणीचे अंतिम अहवाल’ येत नाहीत, तोपर्यंत नवीन वर्षाच्या विम्याची निश्चित रक्कम ठरवता येत नाही.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

शेतकरी बांधवांनी सोशल मीडियावरील निराधार बातम्यांपासून सावध राहावे.

• अफवांकडे दुर्लक्ष करा: ₹२४,००० कोटी मंजूर झाल्याच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
• स्थिती तपासा: आपल्या प्रलंबित पीक विम्याची स्थिती तपासण्यासाठी तात्काळ सरकारी पोर्टलवर (Official Portal) किंवा तुमच्या जिल्ह्याच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधा.
• जागृत रहा: तुमचा प्रलंबित पीक विमा मिळवण्यासाठी कंपनीवर कायदेशीर दबाव आणा आणि १२% व्याजाच्या तरतुदीचा वापर करण्यासाठी कृषी विभागाला अर्ज करा.