PM Kisan Yojana शेतकरी बांधवांनो, केंद्रीय योजनांच्या अनुषंगाने सध्या एक मोठी चर्चा माध्यमांमध्ये जोर धरत आहे: पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) मध्ये वार्षिक ₹६,००० वरून ₹९,००० पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या बातम्यांना वेग आला आहे.
शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा देणारी ही बातमी असली तरी, ‘वेणुगंगा शेती योजना’ या चॅनलने यावर अत्यंत स्पष्ट मत मांडले आहे: फक्त रकमेत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचे मूलभूत जीवनमान सुधारणार नाही. ही रक्कम वाढून ₹९,००० किंवा अगदी ₹१२,००० जरी झाली तरी, शेतकऱ्यांच्या अडचणी संपणार नाहीत.
उत्कृष्ट शेतीमालाचा भाव विरुद्ध थेट हस्तांतरण (DBC)
या चर्चेचा केंद्रबिंदू हाच आहे की, शेतकऱ्याला नेमकी कशाची गरज आहे—थेट रोख मदत की शेतीत पिकवलेल्या मालाला योग्य मोबदला?
सद्य मदतीची मर्यादा: PM Kisan Yojana
- कराचा परतावा: पीएम किसान अंतर्गत मिळणारी रक्कम ही खऱ्या अर्थाने मदत नसून, शेतकऱ्यांच्याच कराच्या माध्यमातून शासनाकडे जमा झालेले पैसे परत दिले जात आहेत.
- खरा प्रश्न: शेतकऱ्याची खरी समस्या ही मदतीची तुटपुंजी रक्कम नाही, तर त्यांच्या शेतीमालाला मिळणारा अत्यंत कमी भाव (दर) ही आहे.
उत्पादनाची ताकद (The Power of Price):
शेतकऱ्यांनी केवळ अनुदानावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
- सोयाबीन/कापूस उदाहरण: समजा एका शेतकऱ्याने मेहनत घेऊन आपल्या शेतीत एकरी एक क्विंटल उत्पादन वाढवले. जर या मालाला बाजारात योग्य भाव मिळाला, तर या एका क्विंटलची किंमत ९,००० रुपयांच्या वार्षिक मदतीपेक्षा निश्चितच जास्त असेल.
- निष्कर्ष: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा खरा आधार हा त्यांच्या उत्पादनाला मिळणारा चांगला भाव आहे, ज्यामुळे ते स्वावलंबी बनू शकतात.
सरकारी योजनांचे अप्रत्यक्ष परिणाम
सतत रोख रक्कम हस्तांतरित करणाऱ्या योजनांचा एक गंभीर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे, तो म्हणजे लोकांमध्ये ‘आळशीपणा’ वाढणे आणि श्रमाची गरज कमी होणे.
**’लाडकी बहीण योजना’**चे उदाहरण या संदर्भात महत्त्वाचे आहे:
- ग्रामीण भागातील महिला, ज्या पूर्वी शेतात मजुरीसाठी (उदा. खुरपणी, कापूस वेचणी) जात होत्या, त्या आता घरी बसून राहणे पसंत करतात.
- कारण, त्यांना महिन्याला ₹१,५०० इतकी रक्कम घरी बसून मिळते. यामुळे त्यांच्या जीवनमानात प्रगती न होता, कमावण्याची प्रेरणा कमी होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रगतीची खरी व्याख्या: केवळ मदत नव्हे!
शेतकरी कर्जमाफी आणि अनुदानावर अवलंबून न राहता, त्यांनी उद्योगपती, नोकरदार किंवा व्यापारी यांच्याप्रमाणे जीवन जगावे, अशी अपेक्षा आहे.
एक प्रगतीशील शेतकऱ्याचे जीवन कसे असावे?
- त्यांचे स्वतःचे चांगले घर असावे.
- मुलांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळायला हवे.
- चांगली फोर-व्हीलर गाडी असावी (इतर व्यावसायिकांप्रमाणे).
हे चांगले जीवनमान केवळ तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा त्यांच्या शेतीमालाला बाजारपेठेत न्याय मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी आव्हान: एकजुटीची गरज
पीएम किसान योजनेत वाढ होईल तेव्हा होईल. परंतु, शेतकऱ्यांनी या तुटपुंज्या वाढीवर समाधानी न राहता, शेतीमालाच्या भावासाठी सातत्याने झगडणाऱ्या नेत्यांच्या मागे उभे राहणे गरजेचे आहे.
जोपर्यंत शेतीमालाला योग्य व किफायतशीर भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या जीवनात आणि पुढील पिढीच्या प्रगतीमध्ये कोणताही सकारात्मक बदल शक्य नाही.