pocra sheli palan anudan ग्रामीण महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा २.०) अंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. आता ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर आणि गरजू महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ४ शेळ्या आणि १ बोकड अशा गटासाठी चक्क ७५% अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना उत्पन्नाचा एक शाश्वत मार्ग उपलब्ध होणार आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा.
१. पोकरा २.०: ग्रामीण विकासाचे नवे पाऊल pocra sheli palan anudan
राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७,२०१ पेक्षा जास्त गावांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे. केवळ शेतीच नाही, तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या भूमिहीन कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. शेळीपालन हा कमी खर्चात जास्त नफा देणारा व्यवसाय असल्याने याला ७५% अर्थसाहाय्य दिले जात आहे.
२. अनुदान आणि खर्चाचे गणित
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला जो शेळी गट दिला जातो, त्याचे आर्थिक स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:
- एकूण अपेक्षित खर्च: ४८,३१९ रुपये.
- शासकीय अनुदान (७५%): ३६,२३९ रुपये.
- लाभार्थी हिस्सा (२५%): उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः खर्च करावी लागते.
३. लाभार्थी पात्रता: कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेत खालील घटकांना प्राधान्य दिले जाते:
- भूमिहीन शेतमजूर: ज्यांच्याकडे स्वतःची शेती नाही असे कुटुंब.
- महिला: विधवा, परितक्त्या किंवा घटस्फोटित महिलांना विशेष प्राधान्य.
- अटी: कुटुंबातील एकाच सदस्याला लाभ मिळेल आणि त्याने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी शेळी पालन योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे:
- तहसीलदारांचा भूमिहीन असल्याचा दाखला.
- महिला असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याचे संबंधित स्थितीचे प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड आणि बँक पासबुक.
४. अर्ज कसा करावा? (Application Process)
इच्छुक व्यक्तींनी या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे:
- पोर्टल: एनडी केएसपी (NDKSP) च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.
- ॲप: ‘महाविस्तार ॲप’ (Mahavistar App) डाऊनलोड करून नोंदणी करा.
- लॉगिन: शेतकरी नसल्यास थेट आधार कार्ड वापरून लॉगिन करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
५. खरेदी आणि संगोपनाचे नियम
- खरेदी प्रक्रिया: शासनाची पूर्वसंमती मिळाल्यावरच शेळ्या खरेदी कराव्यात. ही खरेदी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळाच्या देखरेखीखाली खरेदी समितीच्या उपस्थितीत करणे अनिवार्य आहे.
- विमा: खरेदी केलेल्या शेळ्यांचा किमान ३ वर्षांचा विमा काढणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून भविष्यातील जोखीम कमी होईल.
- जागा: लाभार्थ्याकडे शेळ्यांच्या राहण्यासाठी पुरेशी जागा आणि निवारा असणे आवश्यक आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर…
जर तुम्ही ग्रामीण भागात राहात असाल आणि तुम्हाला स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करायचा असेल, तर ही ७५% अनुदानाची शेळी गट योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. यामुळे केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी गती मिळणार आहे.
