Shetkari Karjmafi Update २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील थकीत शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या या प्रश्नावर आता राज्य शासनाने कार्यवाही सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या चर्चेदरम्यान सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
अधिवेशनात पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित
थकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न केवळ शेतकरी संघटनांनीच नव्हे, तर कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकांमुळेही चर्चेत राहिला आहे. कोर्टाने या संदर्भात निर्णय देऊनही अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित होते.
सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार भास्कर जाधव यांच्यासह रोहित पवार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न जोरकसपणे सभागृहात मांडला.
६ लाख ५६ हजार शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत
या चर्चेला उत्तर देताना, सहकार मंत्र्यांनी अत्यंत महत्त्वाची आकडेवारी सभागृहासमोर ठेवली. त्यांच्या माहितीनुसार:
- वंचित शेतकरी: मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल लागूनही २०१९ च्या कर्जमाफीपासून राज्यातील ६ लाख ५६ हजार शेतकरी अजूनही कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
- आवश्यक निधी: या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाला एकूण ५९७५ कोटी ५१ लाख रुपये इतक्या मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे.
मंत्र्यांनी दिलेल्या या उत्तरामुळे, किती शेतकरी पात्र आहेत आणि त्यासाठी किती निधी लागणार आहे, याचा स्पष्ट आकडा समोर आल्याने प्रतीक्षेतील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
शासनाकडून समितीची स्थापना
शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना थकीत कर्जातून मुक्त करण्यासाठी शासनाने आता एक मोठी पाऊल उचलले आहे.
सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की, ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
- समितीचे उद्दिष्ट: ही समिती अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचवणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जातून कायमस्वरूपी मुक्तता होऊ शकेल.
- पुढील प्रक्रिया: या समितीच्या सखोल अभ्यासातून येणाऱ्या शिफारशींच्या आधारावरच या ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
आता निधीच्या तरतुदीकडे लक्ष
गेल्या २०१७ पासून २०२५ पर्यंत या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत बराच विलंब झाला असला तरी, शासनाने आता कायदेशीर मार्गाने आणि समिती नेमून प्रक्रिया सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यामुळे आता सर्व लक्ष राज्याच्या आगामी बजेटकडे लागले आहे. अपेक्षा आहे की, शासनाकडून या थकीत शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ५९७५ कोटींहून अधिक निधीची तरतूद केली जाईल. जर ही तरतूद झाली, तर लवकरच या ६ लाख ५६ हजार वंचित शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचा लाभ जमा होईल आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने मोठा दिलासा मिळेल.
